वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन

 प्रश्न नं.२ :

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण पश्चात् स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भई कार्यान्वयन भएको पनि दुई वर्ष भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब संघीयताको विकल्प देखिंदैन । संघीयतामा तिन तहका सरकार रहने भएकाले साधन तथा स्रोतको उचित बाँडफाँट गरी सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा लगानीको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ संघीयता व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश स्थानीय तहबिच राजस्वको बाँडफाँट तथा खर्चको प्राथमिकिकरण यकिन गरी सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता सिद्ध गर्ने प्रमुख चुनौती रहेको छ । साधन स्रोतको उचित प्रयोग गर्ने गरी तिन तहका सरकारको बजेट खर्च र यसको उपयोग क्षमता बढाउने अर्को चुनौती पनि छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै संघको सङ्गठन संरचना चुस्त बनाउने, अनावश्यक मन्त्रालय तथा विभागहरू घटाउने, कर्मचारी दरबन्दी समायोजन गरी तीनै तहमा मिलान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा कतिपय मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो सङ्गठनलाई सङ्कुचन गर्न नचाहेको, केन्द्रदेखि स्थानीय स्तर सम्म नै सङ्गठन विस्तार गरी उपस्थिति देखाउन खोज्ने एवं आफ्नो मातहतको कार्य जिम्मेवारी र साधन स्रोत हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति देखिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक जनशक्ति र साधन स्रोतको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । तसर्थ संघीयता कार्यान्वयन गर्न आर्थिक हिसाबले अत्यन्त जटिल हुने देखिन्छ । तर अब जसरी भएपनि यसलाई कार्यान्वयन गरी सफल बनाउने बाहेक अन्य विकल्प देखिदैन ।

उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू विश्लेषण गर्दै वित्तीय संघीयतालाई सफल बनाउन कार्यान्वयनयोग्य र व्यवहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । साथै प्रस्तुत सुझावहरू कार्यान्वयनको चरणबद्ध योजना समेत प्रस्तुत गर्नुहोस्। २०

उत्तर :

विषय प्रवेश :

संघीय इकाईहरू बिच वित्तीय शक्ति र जिम्मेवारीको बाँडफाँट र व्यवस्थापन नै वित्तीय संघीयता हो । नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनले वित्तीय संघीयताको अभ्यास र प्रयोग तीनै तहबाट हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि संघीय इकाईहरू बिच Fund, Function, Functionaries and Capacity बिच उचित तादात्म्यता कायम हुन नसक्दा वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू:

नेपालको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

→ कमजोर राजश्व परिचालन क्षमता र श्रोत व्यवस्थापनमा समस्या

ü न्यून कराधार, संघीय इकाईबिचको कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपना,

ü करका दरहरू निर्धारणमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा,

ü फितलो कर प्रशासन, दक्ष जनशक्तिको अभाव,

ü कर चुहावट, कर प्रणालीमा सूचना प्रविधिको न्यून उपयोग,

ü संघीय इकाईहरूबिच राजस्व परिचालनको क्षमता वृद्धि गर्ने भन्दा पनि केन्द्रमुखी प्रवृत्ति,

→ विधि र व्यवस्था पालनाको कमी (समयमा बजेट नआउनु विशेष गरी स्थानीय तहको)

→ तीन तहको संघीय संरचना भएकोले खर्चिलो प्रणाली,

→ संघीय इकाईहरू बिच जिम्मेवारी र स्रोतसाधन बिच तादात्म्यता नभएको,

→ श्रोत साधन छर्ने प्रवृत्ति, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति,

→ प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोगमा बढ्दो दन्द्ध,

→ वित्तीय श्रोत साधन परिचालनमा संघीय इकाईहरू बिच समन्वय र सहकार्य संस्कृतिको अभाव,

→ वित्तीय प्रणालीको सम्बन्धमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि Well Knowledgeable नहुनु,

→ तीनै तहहरूबिच सह लागत मोडल अवलम्बन गर्न नसकिनु,

→ वित्तीय सुशासनको बढ्दो जोखिम, विवाद व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव,

→ भरपर्दोर विश्वसनीय वित्तीय तथ्याङ्कको अभाव,

→ संघीय इकाई बिच वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको,

समस्या तथा चुनौतीको विश्लेषण:

नेपालको संविधानले हरेक संघीय इकाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा वित्तीय शक्तिको अभ्यास र प्रयोगमा स्वायत्त रहने र साझा अधिकारको विषयमा एक आपसमा अनुबन्धित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि संघीय इकाईहरू बिच कार्य जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट नहुँदा दोहोरो कराधिकार सिर्जना भएको छ ।

संघीय इकाईहरूमा कराधारको विश्लेषण नै नगरी जथाभाबी कर लगाउने वा कर लगाउन उदासीन हुने समस्या एकातिर छ भने राजश्वलाई सेवा तथा करदाताको कर तिर्ने क्षमताको आधारमा विश्लेषण नगरी जथाभाबी कर लगाउँदा संघीयता प्रति नै जनताको वितृष्णा पैदा भएको छ । करका दरहरू समेत Harmonization को दृष्टिकोणले भन्दा Competition को दृष्टिकोणले निर्धारण गरिँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भएको छ ।

संघीयता आफैमा खर्चिलो प्रणाली हो नै अझ नेपालमा तीन तहको संरचना रहेकोले यसले प्रशासनिक खर्चमा बढोत्तरी ल्याएको छ । लामो समय एकात्मक शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त नेपालमा केन्द्रीकृत मनोविज्ञान कायमै रहँदा Empire Building प्रवृत्तिका कारण खर्च प्रणालीमा बढोत्तरी भएको पाइन्छ । तीनै तहमा नतिजामूलक योजना प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा श्रोत छरिने समस्या बढ्दै गएको छ जसले खर्चको उत्पादकत्व हासिल गर्न कठिनाइ हुँदै गएको छ ।

तीनै तहबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा वित्तीय व्यवस्थापन, श्रोत परिचालन, आर्थिक कारोबार र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । जसले विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न समेत समस्या सिर्जना भएको छ । विधि र व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न नसक्दा कतिपय स्थानीय तहहरूले समयमा नै बजेट ल्याउन नसकेको यथार्थता समेत विद्यामान रहेको छ । वित्तीय संघीयतामा देखिएका यस्ता समस्याहरूको निराकरण गरी वित्त प्रणालीलाई सक्षम बनाउनु चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ ।

वित्तीय संघीयतालाई सफल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यान्वयनयोग्य र व्यवहारिक सुझावहरू:

माथि उल्लिखित समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गर्दै वित्तीय संघीयतालाई सफल बनाउन देहाय बमोजिमका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

Ø संघीय इकाईहरू बिच Fund, Function, Functionaries and Capacity बिच तादात्म्य मिलाउने,

Ø वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनमा आबद्ध गर्ने,

Ø विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता तथा वित्तीय अनुशासनमा जोड दिने,

Ø तीनै तहमा नतिजामूलक योजना प्रणाली/ आयोजना बैङ्कको विकास गरी श्रोत छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने,

Ø केन्द्रीकृत मानसिकताको अन्त्य गर्दै एक तहको कार्यक्षेत्रमा अर्को तहले हस्तक्षेप नगर्ने प्रणालीको विकास गर्ने,

Ø वित्तीय संघीयतामा देखिएका विवादहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि अन्तर सरकारी वित्त परिषद्लाई क्रियाशील बनाउने,

Ø प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने,

Ø प्राकृतिक श्रोत साधनको लाभ वितरणलाई सम न्यायिक बनाउने, तहगत राजश्व योजना प्रणालीको विकास गर्ने,

Ø एकीकृत वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्दै वित्तीय कारोबारलाई पूर्णतया विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने,

Ø भरपर्दो तथा विश्वसनीय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्ने, तीनै तहमा MTEF र ICT प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने,

Ø तीनै तहका सबै निकायहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने,

Ø बढ्दो प्रशासनिक खर्चको न्यूनीकरण गर्दै दिगो, उत्पादनमूलक, उपयोगमुखी र पुँजीगत खर्चमा जोड दिने,

Ø अन्तर तह श्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय तथा कार्यमा एकरूपता कायम गर्दै एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यको परिपूरकको रूपमा विकास गर्ने,

Ø वित्तीय श्रोत साधनमा रहेको केन्द्रमुखी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने तर्फ प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूलाई सबल तथा सक्षम बनाउने,

सुझाव कार्यान्वयनको लागि चरणवद्ध योजना:

उल्लिखित सुझावहरूलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिमको चरणबद्ध योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

Ø सुझावलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्ने,

Ø क्रियाकलापहरूको प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण गर्ने,

Ø श्रोत साधन र जिम्मेवारीको बाँडफाँट गरी जिम्मेवारी तोक्ने, 

Ø तहगत समन्वय गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने,

Ø सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गरी जोखिम निराकरणको लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने,

Ø अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सूचकको विकास गरी एकीकृत अनुगमन गर्ने

निष्कर्ष

संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि वित्तीय संघीयता महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । वित्तीय संघीयताको कुशल अभ्यास हुन नसक्दा संघीय शासन प्रणालीप्रति नै नागरिकको जनविश्वास गुम्न जान्छ । तसर्थ तीनै तहबिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गरी स्रोतसाधन र जिम्मेवारी बिच तादात्म्यता कायम गर्दै अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।