वैदेशिक सहायता परिचालन

 प्रश्न नं.३.

विकास मानव मात्रको लागि हो र मानवको पहुँचविहीन विकासको कुनै अर्थ छैन यसर्थ समुचित विकास र विकासको फल प्राप्त गर्नु पनि मानव अधिकार हो । नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रवाह पनि मानव अधिकारको यसै अवधारणाबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ । तर संविधान जारी भए पछिका वर्षहरूको विकासको सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यसम्पादन हेर्दा भने स्थिति त्यति सहज देखिएको छैन । सबै प्रकृतिका विकासको सेवा प्रवाह नारामा मात्र सीमित रहेको जस्तो देखिएको छ । यसका लागि केवल नेपाल सरकार मात्र हैन विकास साझेदारहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेका देखिन्छन् । विकास प्रयासको लागि प्रवाह भएका वैदेशिक सहायताको पद्धति, आकार र प्रकार पनि त्यत्तिकै दोषी छन् ।

वैदेशिक सहायतामा पनि सहयोग (Grants) भन्दा ऋण (Debt), नगद सहायता (Cash Grant) भन्दा प्राविधिक सहायता (Technical Assistances) को अंश निरन्तर बढिरहेको छ । यस पद्धतिले जताबाट सहायता आएको छ उतै बगेर जाने गरेको प्रवृत्ति (Down-Stream Syndrome) हाबी भएको पाइएको छ । बाँकी रहेको सहायता प्राप्तिमा पनि वैदेशिक सहायताको नाममा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरू फस्टाएका छन् । संविधानले नै सङ्घीय सरकारले मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि दातृ निकायहरू भने परोक्ष अपरोक्ष रूपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न सरल र सहज ठानिरहेका देखिन्छन् ।

यस परिदृश्यको समीक्षात्मक विश्लेषण गर्दै उपरोक्त परिस्थिति उत्पन्न हुनुका कारक तत्त्वहरूको पहिचान गरी समस्या निराकरणको लागि यथार्थपरक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । २०

उत्तर

विषय प्रवेश:

नेपालले वैदेशिक सहायता सन् १९५१ देखि औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै आएको हो । नेपालको संविधानले वैदेशिक सहायता परिचालनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुने उल्लेख गर्दै यस्तो पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । यद्यपि विकास सहायताका पद्धति, आकार र प्रकार एवं दातृ निकायका विभिन्न स्वार्थ हाबी हुनुले वैदेशिक सहायता परिचालनमार्फत विकास गर्ने अभिलाषा बोकेको हाम्रो मुलुकले लक्ष्य अनुरूप विकासमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको देखिदैन ।

प्रश्नमा दिएको परिदृश्यको समीक्षा

प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह एवं विकासको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रको आन्तरिक स्रोतले नपुग हुने देखिएमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरिन्छ । यस्तो सहायता नगद, बस्तुगत तथा प्राविधिक सहयोगको रूपमा प्राप्त हुने गर्दछ । ऋण र अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने यस्तो सहयोग नेपालले साठीको दशकबाट निरन्तर लिँदै आएको छ ।

सुरुवाती वर्षहरूमा नेपालले ऋणको अंशभन्दा अनुदानको अंश बढी प्राप्त गर्दै आएकोमा हाल अनुदान भन्दा ऋणको अंश बढी हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसको प्राप्ति र परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा दातृ निकायका अनावश्यक सर्तहरू र कमजोर आन्तरिक सक्षमता मुख्य जिम्मेवार रहेका छन् । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा अनुगमन र प्राविधिक सहयोगका नाममा वैदेशिक सहायताको ठुलो अंश खर्च हुन जाँदा सहयोगको अधिकांश रकम कुनै नै कुनै रूपमा दातृ निकायतर्फ नै फिर्ता हुने गरेको यथार्थता रहेको पाउन सकिन्छ ।

वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको भए तापनि संघीय सरकारको जानकारी र अनुमति बिना प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू सोझै दातृ निकाय सँग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहने प्रवृत्ति एकातिर बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर दातृ निकायहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो स्वार्थ प्राप्तिको सहज माध्यमको रूपमा लिँदा त्यस्ता तहहरूसँग सिधा सम्बन्ध स्थापित गर्न रुचि राख्ने संस्कृति विकास हुँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले संवैधानिक व्यवस्थाको उपहास मात्र गरेको छैन, संघीय इकाईहरूका बिच अन्तर द्वन्द्वलाई समेत मलजल पुऱ्याएको छ । यस्तो प्रवृत्तिको नियमन गर्न सकिएको छैन ।

यसका साथै, विभिन्न सहयोगका नाममा विपन्न र गरिब नेपाली नागारिकहरु लाई प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गराउने जस्ता निकृष्ट गतिविधिहरूमा दातृ निकायहरूको समेत संलग्नता देखिनुले सहायता उपलब्ध गराउने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता र मुलुकको सार्वभौमिकतामा समेत आँच आउन सक्ने देखिन्छ ।

यद्यपि वैदेशिक सहायताबाट ठुला ठुला आयोजनाहरू सम्पन्न हुनु, ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु तथा देशको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा भएको श्रोतको अभाव पूर्ति गर्ने कार्यमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको विषयलाई नजर अन्दाज गर्न भने मिल्दैन ।

वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारक तत्त्वहरू

वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा प्रश्नमा उल्लिखित परिदृश्यहरू देखिनुका कारक तत्त्वहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ।

Ø सम्पूर्ण किसिमका वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसकिनु ।

Ø कमजोर आर्थिक कूटनीतिले गर्दा दातृ निकायका स्वार्थहरू हाबी हुनु।

Ø संघीय इकाईहरूका बिचमा वैदेशिक सहायता परिचालनमा एकरूपता नहुनु, बुझाइमा अस्पष्टता रहनु, प्रदेश र स्थानीय तहहरू सोझै दातृ निकायहरूसँग सम्पर्क गरी कानून विपरीत सहयोग लिन उत्साहित हुने प्रवृत्ति हाबी हुनु । यस्ता प्रवृत्तिहरुको नियमन गर्न नसकिनु ।

Ø राजनीतिक दलहरूका स्वार्थहरू बँझिनु र वैदेशिक सहायता परिचालनमा राजनीतिक दलहरू बिच मतभिन्नता कायम रहनु । (जस्तै: MCC)

Ø सहायता प्राप्ति र परिचालनमा आन्तरिक सक्षमता कमजोर हुनु ।

Ø कमजोर वार्ता गर्ने सिप तथा कौशलता, विना तयारी, भ्रमण प्रेरित वैदेशिक भ्रमणमा गई सम्झौता गर्ने परिपाटीले दातृ निकायबाट प्राप्त गर्ने रकम विभिन्न सहायताका नाममा पुन सोही देशमै फर्कने गरेको ।

Ø आफ्नो देशमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध हुने अवस्थामा समेत वैदेशिक प्राविधिक सहायता ग्रहण गरिनु ।

Ø समयमै शोधभर्ना लिन नसकिनु र वैदेशिक सहायता परिचालनमा आवश्यकता अनुसार Counterpart fund को व्यवस्था गर्न नसकिनु ।

Ø वैदेशिक सहायता अनुत्पादक र उपभोगजन्य क्रियाकलापमा परिचालन गरिनु ।

Ø वैदेशिक सहायता सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी विकास सहायतामा पारदर्शितामा अभिवृद्धि गर्न नसकिनु ।

Ø राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा नभई दातृ निकायका स्वार्थ प्रेरित वैदेशिक सहायता स्वीकार गरिनु ।

Ø सम्पूर्ण वैदेशिक सहायताको रकमलाई लेखा परीक्षणको दायरामा ल्याउन नसकिनु ।

Ø दातृ निकायहरु विच सहायता परिचालनमा Aid Harmonization कायम गर्न नसकिनु ।

वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका समस्याहरूको समाधानकाउपायहरू

वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका माथी उल्लिखित समस्याहरूको समाधानका लागि देहाय बमोजिमका उपायहरू अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

Ø सम्पूर्ण किसिमबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरिनु पर्ने ।

Ø प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहायता ग्रहण गरी परिचालन गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने ।

Ø दातृ निकायका स्वार्थ प्रेरित वैदेशिक सहायता स्वीकार नगर्ने ।

Ø पर्याप्त तयारी तथा विषय वस्तुको विश्लेषण, वार्ता गर्ने सिप तथा कौशलताको विकास गरी वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा स्वीकृति जनाउने परिपाटिको विकास गर्ने ।

Ø संघीय इकाईहरूका बिचमा वैदेशिक सहायता परिचालनमा खण्डीकरण र दोहोरोपना नहुने गरी समन्वयात्मक रूपमा विकास सहायता परिचालन गर्नु पर्ने । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले सहायता परिचालनमा संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण परिपालनामा जोड दिने ।

Ø वैदेशिक सहायता ग्रहण एवं परिचालनमा राजनीतिक दलहरूका बिच मत ऐक्यता कायम गरिनु पर्ने ।

Ø लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन समयमै सम्पन्न गरी शोधभर्ना लिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने र आवश्यकता अनुसार Counterpart fund को व्यवस्था गर्ने ।

Ø वैदेशिक सहायता उत्पादनमूलक, ठुला पूर्वाधार विकास, दिगो विकास, समन्यायिक र सन्तुलित विकास तथा रोजगारी सृजना गर्ने खालका क्रियाकलापहरूमा मात्र परिचालन गरिनु पर्ने ।

Ø वैदेशिक सहायता सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी विकास सहायतामा पारदर्शितामा अभिवृद्धि गर्ने ।

Ø वैदेशिक सहायता भन्दा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा पर्याप्त ध्यान दिनु पर्ने ।

Ø धर्मका नाममा गरिने अस्वाभाविक क्रियाकलापमा गैर सरकारी संस्थाको सहयोग लिने परिपाटिलाई स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने ।

Ø सम्पूर्ण वैदेशिक सहायताको रकमलाई लेखा परीक्षणको दायरामा ल्याउने ।

Ø दातृ निकाय विच Aid Harmonization कायम गरी वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने ।

Ø दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग उद्देश्य अनुरूप खर्च भए, नभएको विषयको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने र नभएको पाइएमा तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रणालीको विकास गर्ने ।

Ø दातृ निकायबाट प्राप्त सहायतामा सञ्चालित कार्यक्रमको निरन्तर रूपमा Reporting लिने व्यवस्था मिलाउने ।

Ø संविधान विपरीत हुने गरी प्रदेश एवं स्थानीय तहले सोझै सहयोग लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आवश्यक मापदण्डको निर्धारण गरी त्यस्तो प्रवृत्तिको निरुत्साहन गर्ने ।

Ø देशमा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशकै विशेषज्ञता र परामर्श सेवाको परिचालनमा जोड दिने ।

Ø Untied र ऋणको रुपमा प्राविधिक सहायता ग्रहण नगर्ने ।

निष्कर्ष:

राष्ट्रको लागि आवश्यक र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा पर्याप्त लगानी गर्नका लागि मुलुकको आन्तरिक स्रोतले मात्र नधान्ने हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको हुन्छ। राष्ट्रको आन्तरिक सक्षमता अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रको माग र आवश्यकताका आधारमा मात्र सहायता ग्रहण गरी परिचालन गर्न सकिएमा देशले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल हुन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।